भोपाल। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को सरकार एक किलो खड़ी दाल बांटेगी। यह दाल केंद्र सरकार मंडी में चल रहे अरहर, चना, मूंग, मसूर और उड़द के औसत भाव पर देगी। साथ ही प्रति किलोग्राम 15 रुपए का अनुदान भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। प्रारंभिक आकलन के हिसाब 25 से 30 रुपए किलोग्राम में दाल दी जा सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र की इस पहल का लाभ उठाने का फैसले करते हुए नई योजना का खाका खींच लिया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, ताकि चुनाव से पहले निर्णय लेकर लागू कर दिया जाए।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास लगभग 45 लाख मीट्रिक टन चना, अरहर, मसूर, मूंग और उड़द का भंडारण है। इसकी खपत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने की योजना तैयार की गई है। सभी राज्यों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। मध्यप्रदेश ने तय किया है कि वो पीडीएस में एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को एक किलोग्राम दाल देगी। इसके भाव लागत मूल्य से भी कम होंगे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक पीडीएस में 54 हजार 468 मीट्रिक टन दाल की जरूरत होगी।
वहीं, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्या- भोजन और जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों के लिए तीन माह में लगभग 12 हजार टन दाल लगेगी। प्रमुख सचिव कृषि डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि प्रदेश सरकार सैद्धांतिक तौर पर इस योजना को लागू करने पर सहमत है। इसके लिए जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव भेजा रहा है। योजना में हितग्राहियों को बाजार से कम दर पर खड़ी दाल मिलेगी।
कराहल और खालवा में चल रही है योजना
प्रदेश के आदिवासी बहुल विकासखंड कराहल और खालवा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मई 2018 से दाल बांटी जा रही है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 2 लाख 70 हजार 359 हितग्राहियों को हर माह एक किलोग्राम दाल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जा रही है।
ऐसे तय होगी लागत
मंडी में उपज की मॉडल दर, केंद्र सरकार का अनुदान, परिवहन, ब्याज, सहकारी समिति का कमीशन के आधार पर लागत तय की जाएगी।