भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन अधिकारियों से कहा है कि वह बिना किसी डर के परिवहन माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। राजपूत आज प्रशासन अकादमी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, निरीक्षकों और फ्लाईंग स्क्वाड की बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे थे।
राजपूत ने माफिया की चर्चा करते हुए कहा कि परिवहन विभाग में संगठित माफिया द्वारा अनेक अनियमितताएँ किये जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिनके द्वारा चेक-पोस्टों पर 500-500 अवैध गाडिय़ों की निकासी कराने की जानकारी भी प्राप्त हो रही थी। यार्डों में खड़ी गाडिय़ों पर करोड़ों का बकाया टैक्स भुगतान नहीं किये जाने की बात मेरे संज्ञान में आई है। राजपूत ने बड़ी संख्या में बहुत-सी वाल्वो ए.सी. बस मालिक द्वारा विभिन्न त्यौहारों पर यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक की राशि वसूल किये जाने तथा रेत और अन्य प्रकार की सामग्री की ओवर-लोडिंग पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है।
राजस्व वसूली में पीछे रहे अधिकारियों की जिलेवार समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्ष 2019-20 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 हजार करोड़ निर्धारित है। इसमें से अभी तक 2211 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले ढाई माह में अर्थात 31 मार्च तक 1689 करोड़ रूपये की बकाया वसूली की जाना सुनिश्चित करे। इसके लिये पूरा परिवहन अमला स्वयं नाकों पर उपस्थित रहें। उन्होंने राजस्व वसूली में श्योपुर एवं शिवपुरी जिले के परिवहन अमले की सराहना की जो प्रदेश में अभी तक राजस्व वसूली में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है।
मंत्री राजपूत ने कहा कि सबसे पहले चिन्हित वाहन मालिकों पर कार्यवाही करें, जिनसे बड़ी राशि की वसूली की जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक विशेष दल गठित करें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, उन्हे 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जायेगा। साथ ही, काम के प्रति लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जायेगी। राजपूत ने कहा कि राजस्व वसूली की रिपोर्ट के आधार पर गोपनीय चरित्रावली में मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेकर वाहन मालिकों को टैक्स भरने का अवसर दिया गया है। इसमें टैक्स में 90 प्रतिशत तक छूट दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। इस योजना से आम जनता एवं सरकार दोनों ही लाभान्वित हो सकेंगे। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, परिवहन आयुक्त बी. मधु कुमार और अपर आयुक्त परिवहन भी उपस्थित थे।