मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन में जल संसाधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र विकास, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिये संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाही करने और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिये।
एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि उज्जैन और सीहोर जिलों में सौभाग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। इन दोनों जिलों के हर गांव और हर घर में बिजली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वर्टिकल आवास योजना के क्रियान्वयन पर विचार करना चाहिये क्योंकि भविष्य के लिये जमीन बचाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा देने और भूमि के मालिकों से आपसी सहमति के माध्यम से मुद्दों का हल निकालने की कोशिश होना चाहिये।
मुख्यमंत्री ने अमृत योजना, जलापूर्ति परियोजना और औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 23 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास विभिन्न चरणों में है। इंदौर में आई.टी.पार्क का काम पूरा हो गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 2 हजार 500 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश संभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बड़ी योजनायें पूरी होने से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन आयेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं संबंधित विभागों की प्रमुख सचिव उपस्थित थे।