भोपाल। प्रदेश में सामान्य निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए प्राप्त सुझावों पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। इस वर्ग की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। आज जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल उन्नयन, कृषि, सिंचाई और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सामान्य निर्धन वर्ग के नागरिकों को भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समिति अपनी अनुशंसाएं देगी। आज की बैठक में समिति के सदस्य राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता और लोक निर्माण और विधि विधायी मंत्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि गरीबी और बीमारी किसी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने का आधार प्रमुख रूप से निर्धनता हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर समिति द्वारा प्राप्त सुझावों का विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से गरीबी रेखा के लिए वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय के मापदण्ड, विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता के बिन्दुओं, नि:शुल्क कोचिंग और शिक्षा के आधार, विदेश अध्ययन और कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में भी जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में प्रदेश में सामान्य निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए अब तक उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव जेल और समिति के समन्वयक विनोद सेमवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस.के. मिश्रा और अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव परिवहन एस.एन.मिश्रा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।