ग्वालियर । बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बाबजूद जो पटवारी नामांतरण पंजियाँ जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करायें। इसी तरह राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिये माँगे गए दस्तावेज मुहैया न कराने वाले रीडर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। यह निर्देश कलेक्टर राहुल जैन ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में यदि राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निपटारे में देरी हुई तो संबंधित राजस्व अधिकारी व्यक्तिश: जवाबदेह होंगे।
बुधवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी एसडीएम सहित सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों का भी अनिवार्यत: निरीक्षण करें। साथ ही निरीक्षण नोट जारी कर इसका पालन भी करायें। उन्होंने एप के माध्यम से गिरदावरी करने में हो रही देरी और मशीन द्वारा सीमांकन न किए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही गंभीरता के साथ फसल कटाई प्रयोग करने और उसकी जानकारी एप में फीड करने पर विशेष बल दिया।
कलेक्टर जैन ने लोक सेवा गारंटी के जिन प्रकरणों का समय-सीमा के बाद निराकरण हुआ है, उन सभी के बारे में संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट प्रतिवेदन देने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि वाजिब कारण न होने पर अपीलीय अधिकारी स्वमेव अपील में लेकर अर्थदण्ड वसूलें। उन्होंने भावांतर भुगतान योजना के तहत अधिकाधिक किसानों का पंजीयन करने पर भी विशेष बल दिया। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी की गई गाइडलाईन का पालन कराने के निर्देश कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा इस गाइडलाईन का पालन न होने पर आदेश को स्थायी कर दिया जायेगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह व अपर कलेक्टर शिवराज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
