भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कमलनाथ सरकार गरीब, किसान और युवाओं पर मेहरबान हो गई।
सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सौ दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का फैसला किया है। इसमें युवाओं को सौ दिन के एवज में 13 हजार रुपए भत्ता भी मिलेगा। वहीं, दस हार्सपॉवर तक के सिंचाई पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को अब आधा बिजली बिल लगेगा।
अब इन्हें 14 सौ रुपए प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष की जगह 700 रुपए प्रति हार्सपॉवर के हिसाब से भुगतान करना होगा। 62 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं को सौ यूनिट तक सिर्फ सौ रुपए बिल चुकाना होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी अब तीन सौ की जगह छह सौ रुपए मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि सरकार ने आज सभी वर्गों से जुड़े वचन को पूरा करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शुक्रवार को आभार सम्मेलन में इन फैसलों का मंच से जिक्र भी कर सकते हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 21 से 30 साल के युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से शुरू होगा। सालभर में युवाओं को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा। शुरुआती दस दिन युवाओं की इच्छानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके बाद 90 दिन उन्हें प्रशिक्षण लेने के साथ काम करना होगा। इसके एवज में उन्हें चार हजार रुपए महीना मिलेगा। तीन से चार घंटे प्रशिक्षण होगा और बाकी समय संबंधित निकाय में काम करना होगा।
निकाय क्षेत्र के स्थानीय युवा को प्राथमिकता रहेगी। इस योजना में लगभग आठ सौ करोड़ रुपए का भार आएगा और साढ़े छह लाख युवा लाभांवित होंगे। युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा। छह माह योजना का ट्रायल पीरियड रहेगा। इस हिसाब से दो बैच होंगे। इसके साथ ही जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें संविदा नियुक्ति देने पर भी विचार किया जा सकता है।
ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों को अब प्रतिवर्ष प्रति हार्सपॉवर बिजली बिल देना होगा। इसके लिए सरकार ने इंदिरा किसान ज्योति योजना को मंजूरी दे दी। इसमें 10 हार्सपॉवर तक के सिंचाई पंप उपयोगकर्ता किसानों को 14 सौ रुपए की जगह सात सौ रुपए प्रति हार्सपॉवर के हिसाब से प्रतिवर्ष बिजली बिल लगेगा। इसके अलावा दो लाख अस्थाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आएंगे। आठ लाख अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राहियों को पहले से इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना पर सरकार 667 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।