नगरीय निकाय प्रोजेक्ट में प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें : कलेक्टर

ग्वालियर । राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये बड़ी मात्रा में धनराशि मुहैया कराई जा रही है। नगरीय निकाय इस राशि का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। विकास कार्यों में जनप्रतिनिधि और शासकीय एजेन्सी समन्वय से कार्य करें। यह निर्देश कलेक्टर राहुल जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में नगर पालिका डबरा की अध्यक्ष श्रीमती आरती मौर्य, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन करहिया सहित सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी व ड्यूडा के पीओ डण्डौतिया उपस्थित थे। कलेक्टर राहुल जैन ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी कार्यों की डीपीआर तैयार कर कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया जाए। उन्होंने नगरीय प्रशासन में उपलब्ध तकनीकी स्टाफ के युक्ति युक्तिकरण के निर्देश भी दिए हैं, जिससे निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग हो सके। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संरक्षण और स्वच्छता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।
नगर पालिका डबरा को पेयजल और सीवेज तथा ग्रीन पार्क डवलप करने के लिये अमृत योजना के तहत 40 करोड़ 96 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जा चुका है। इसी प्रकार दो ग्रीन पार्क विकसित करने के लिये एक करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डबरा नगर पंचायत क्षेत्र में 2 हजार 928 आवास 35 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से बनाए जाना प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के लिये स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है। इस योजना में नगर परिषद भितरवार में 275, पिछोर में 318, आंतरी में 318 तथा बिलौआ में 800 आवास बनाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी डीपीआर का कार्य संबंधित संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में 970 प्रकरणो का लक्ष्य प्रदान किया गया है। इसके विरूद्ध 1978 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं।