नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता घटा दी। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए तीन जजों की सूची में जस्टिस जोसेफ का नाम तीसरे नंबर पर है। वरिष्ठता का यही क्रम रहने पर जस्टिस जोसेफ सबसे आखिर में शपथ लेंगे। केंद्र के इस कदम से कॉलेजिमय में शामिल कुछ सदस्यों समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज नाराज बताए जा रहे हैं। ये सभी सोमवार को चीफ जस्टिस (सीजेआई) दीपक मिश्रा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान अपील करेंगे कि शपथ ग्रहण से पहले सीजेआई वरिष्ठता क्रम में सुधार के लिए केंद्र से कहें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि वे इस मुद्दे पर जजों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए जजों का शपथ ग्रहण मंगलवार को होना है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जनवरी में जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र सरकार के पास भेजा था। उस वक्त सरकार ने उनका नाम यह कहकर वापस भेज दिया कि जस्टिस जोसेफ उतने सीनियर नहीं हैं। इसके बाद कॉलेजियम ने जुलाई में मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत सरण के साथ जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा सरकार को भेजा। इसके बाद केंद्र ने शुक्रवार को जस्टिस जोसेफ सहित तीनों जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को हरी झंडी दी। इसके लिए जारी अधिसूचना में जस्टिस जोसेफ का नाम तीसरे नंबर पर रखा गया। इससे सीजेआई बनने और किसी भी बेंच की अध्यक्षता करने की संभावनाओं पर असर पड़ेगा।
