नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश की डीमैट परीक्षा में हुई कथित धांधली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने संबंधी याचिका पर आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता आनंद राय एवं आशीष कुमार चतुर्वेदी की याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी करके एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि डीमैट परीक्षा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है। सरकारी कोटा की सीटों पर व्यापमं जांच के अंतर्गत सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कोटा की सीटों पर जांच की जरूरत नहीं है।
