नयी दिल्ली ! कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे अगले साल 01 अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
जीएसटी को कॉर्पोरेट संघवाद की परिकल्पना का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुये उन्होंने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकारों ने मिलकर जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों को मिलने वाले कर छूट के युग से निर्बाध धन प्रवाह एवं कर भुगतान की राह खुलेगी।
श्री सिन्हा ने यहाँ जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित एक सेमिनार में 400 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि जीएसटी को सुगमता से लागू करने के लिए उन्हें इससे संबद्ध विभिन्न पक्षों से लगातार संपर्क में रहना चाहिये तथा उनकी चिंताएँ दूर करनी चाहिये।
सेमिनार में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों ने भी हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य उन्हें जीएसटी के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताना तथा संवेदनशील बनाना था। सेमिनार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी संबोधित किया। इसमें अधिकारियों को कई शंकाओं का समाधान किया गया – मुख्य रूप से निर्यात, परिवहन, रियल इस्टेट, रेलवे तथा विमान सेवा क्षेत्र से जुड़ी शंकाओं का।