चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिये.मुख्यमंत्री श्री चौहान

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज यहाँ भव्य और आकर्षक मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। रस्मी परेड की सलामी ली और पुलिस पदक वितरित किए। श्री चौहान ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि चुनाव में काले धन का उपयोग भ्रष्टाचार का मूल कारण है। चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिये। उन्होंने देश में शिक्षा की दोहरी प्रणाली को समाप्त करने पर भी विचार की जरूरत रेखांकित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त की सौगात दी।

अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूरे समय कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। इसमें समय बर्बाद होता है तथा विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि लोक सभा और विधानसभा के चुनाव पाँच साल में एक बार होना चाहिये। विधानसभा का कार्यकाल तय होना चाहिये। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की मृत्यु होने पर राजनीतिक दल या प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर दूसरे सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिये। चुनाव में होने वाला खर्च भ्रष्टाचार का मूल है। अत चुनाव के लिये स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जाना चाहिये। इस फंड से चुनाव आयोग दलों को चुनाव के लिये राशि उपलब्ध करवाये। प्रत्याशी द्वारा इसके अतिरिक्त खर्च करने पर उसके विरूद्ध चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त किए जाने पर विचार होना चाहिये। गरीब हो या अमीर बच्चों को एक जैसी शिक्षा सुविधा मिलना चाहिये। वर्तमान में अमीरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के लोगों को उद्योगों और शासकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। उर्वरकों के बढ़े मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिये। उर्वरकों के दाम ढाई से तीन गुना बढ़ा दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को सौगात देते हुए घोषण की कि राज्य सरकार 7 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त एक अगस्त  से देगी। यह वृद्धि समान रूप से राज्य के पेंशनरों को भी मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि हमें अपनी सभ्यताए संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम् के दर्शन पर गर्व है। जनता की कड़ी मेहनत और सरकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश विकास की यात्रा में सफलता की मंजिलें तय कर रहा है। पिछले पाँच साल में लक्ष्य से ज्यादा विकास दर हासिल की है। कृषि विकास दर भी दो गुना से ज्यादा पहुँच गयी है। उन्होंने कहा कि आजादी का आंदोलन जिस जोश और जज्बे से लड़ा गया था प्रदेश के विकास के लिये भी उसी प्रकार का जुनून जरूरी है।

नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुन स्मरण किया और श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ढाँंचागत और किसान केन्द्रित सुधारों के चलते प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में देश में सर्वाधिक 18 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। श्री चौहान ने बिना ब्याज सहकारी ऋण उपलब्ध करवाने के निर्णय उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को 10 हजार करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए जायेंगे। इस साल धान पर 100 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जायेगा।

श्री चौहान ने सिंचाई के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के संदर्भ में कहा कि इस साल रबी के लिये 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अंचलो में सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करने का काम हुआ है। चंबल बाणसागर बरियारपुर बरगी माहीए राजीव सागर परियोजनाओं से मालवा महाकौशल विंध्य और आदिवासी अंचलों में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। नर्मदा का पानी क्षिप्रा नदी में पहुँचाकर मालवा अंचल की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जल्दी शुरू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में किए गये प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ साल में बिजली उत्पादन की क्षमता में 4 हजार मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है। निजी क्षेत्र को नवकरणीय ऊर्जा विकास के लिये प्रोत्साहित करने की नई नीति बनाई गई है। प्रत्येक ब्लाक में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयत्र नीमच जिले में बन रहा है।

श्री चौहान ने औद्योगिक विकास के संदर्भ में कहा कि उद्योगों के जरिये राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की नीति के तहत निवेश बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के नये केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में तीन हजार करोड़ रूपये से भी अधिक लागत से 27 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अधोसंरचना को मजबूत बनाने की पहल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। ग्रामीण एवं सभी क्षेत्रों में 80 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। गाँवों की आंतरिक सड़कें बनाने के लिये लागू की गई पंच परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को इस साल 19 सौ करोड़ रूपये मिलेंगे। आँगनवाड़ियों तथा सभी ग्राम पंचायतों के लिये भवन उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर रहेगा। ग्राम स्तर की सामूहिक पेयजल परियोजनाओं को गति देने के लिये मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासहीन परिवारों के लिये मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के अंतर्गत साढ़े पाँच हजार मकान अत्यन्त गरीब परिवारों को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 21 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिये चौबीस घंटे और खेती के लिये आठ घंटे बिजली देने के लिये 6 हजार से ज्यादा फीडर के विभाजन का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मर्यादा अभियान के पहले चरण में 15 लाख ग्रामीण घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना सुधार की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 37 शहर के लिये 132 करोड़ रूपये की राशि से योजनाएँ शुरू की जा रही है। जीवनदायिनी नर्मदा जी के जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये नर्मदा तट पर स्थित नगरों के लिये कार्य योजना बनाई गयी है।

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को लागू करने में प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। महाविद्यालयों में नये रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। अटल बिहारी बाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय तथा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने अनूसूचित जातियों जनजातियों एवं अल्पसंख्यक परिवारों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान की चर्चा करते हुए कहा कि इन वर्गों के पच्चीस हजार विद्यार्थियों को रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिया जायेगा। कौशल विकास मिशन के जरिये आगामी वर्षों में 15 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है वहाँ जल्दी ही खोले जायेंगे और कम से कम छह ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं को उनकी पसंदीदा ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री चौहान ने खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास के लिये आवंटित 136 करोड़ के बजट का हवाला देते हुए कहा कि जबलपुर में तीरंदाजी केंद्र खोला जायेगा। स्वस्थ प्रदेश के लिये संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये कार्ययोजना का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर गाँव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना की गयी है। सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार होगा।

वन संपदा के संतुलित दोहन के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि बाँस के दोहन से होने वाले शुद्ध लाभ का शत.प्रतिशत भुगतान अब बाँस कटाई में लगे श्रमिकों को दिया जायेगा। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ.यात्रा कराने के लिये लागू मुख्यमंत्री तीर्थ.दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तीर्थ.यात्रा की पहली ट्रेन 3 सितंबर को भोपाल से रामेश्वरम् के लिये रवाना होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएँ बनाने में समुदाय की सीधी भागीदारी सुनिश्चित कर ही समावेशी विकास का स्वप्न पूरा हो सकता हैं। इसलिये समाज के विभिन्न वर्गों की पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा। मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर लोक सेवा केंद्रों की स्थापना निजी भागीदारी से की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदशिर्ताए कार्यक्षमता और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और इस तरह के मामलों में तेजी से फैसले करने के लिये भोपालए इन्दौरए ग्वालियर और जबलपुर में 8 विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है।

विशेष सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रशिक्षण की अत्याधुनिक प्रशिक्षण शाला की स्वीकृति दी गई है। पुलिस बल के उत्कृष्ट कार्यों के लिये शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुरस्कार एवं पदक दिये जायेंगे। वनवासी एवं कमजोर वर्गों पर हो रहे अपराधों पर नियंत्रण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिये टंट्या भील पुरस्कार और महिला अपराधों पर नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिसए होमगार्ड और राजस्व अमले सहित उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी विशेष रूप से बधाई दी जिन्होंने हाल में बाढ़ राहत में आम आदमी के जान माल की रक्षा के लिये अनुकरणीय कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों का आव्हान किया कि कर्त्तव्य परायणता से देश.प्रदेश के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।