भोपाल। गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके लिए जल्द ही कानूनी प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कराएंगे।
इस मामले में सरकार का एक्शन जारी है। गौरतलब है कि इसके पहले कांग्रेस के शासन में भी इसे संज्ञेय अपराध घोषित करने की बात कही गई थी लेकिन इसके आदेश नहीं हो सके थे। मीडिया से चर्चा में मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दोमुंही राजनीति करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कहा है वह करते नहीं, जो करते हैं वह कहते नहीं हैं। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और किसानों का कर्ज माफ नहीं करना, इसका प्रमाण है। किसान आंदोलन को लेकर किए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का किसान समझदार है। नए कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसानों के हित की रक्षा करने वाले हैं। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम से प्रदेश का किसान बहुत दूर है। वह जानता है कि भाजपा सरकार हमेशा किसानों के हित में फैसला करती है।