नई दिल्ली ! केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के सहयोग से संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के उन कामगारों के बैंक खाते खोलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शनिवार से प्रारम्भ कर रहा है। इसके लिए 26 नवम्बर से प्रत्येक जिले में विशिष्ट स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने डिजिटल लेन-देन के मार्ग को पूर्व की अपेक्षा अधिक पुरजोर ढंग से अपनाने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय श्रम एंव रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी राज्य सरकारों को हम पहले ही पत्र भेज चुके हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि जिलाधीशों, बैंक के मुख्य जिला प्रबंधकों एवं केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों के श्रम अधिकारियों को शामिल करते हुए बनाए गए दल अपने जिले में स्थल तथा बैंकिंग चैनलों के साथ समन्वय सहित कैम्पों की रूपात्मकता निर्धारित करेंगे।
दत्तात्रेय ने सभी प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारी संघों तथा सभी संबंधितों से आह्वान किया कि सबकी सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग की अपेक्षा है, ताकि जरूरतमंद कामगारों की पहुंच इन शिविरों तथा इनमें मिलने वाली सेवाओं तक संभव हो सके। यह अभियान आने वाले दिनों में संबंधित बैंकों, उनके व्यावसायिक प्रतिनिधियों एवं यथा-अपेक्षित शिविरों के माध्यम से जारी रहेगा।
