ग्वालियर । जरूरतमंदों को आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिये पात्र परिवारों को अभियान बतौर भू-अधिकार पत्र दिलायें। इस काम में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। यह निर्देश कलेक्टर राहुल जैन ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।
बुधवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में श्री जैन ने निर्देश दिए कि वास स्थान दखलकार एवं दखल रहित भूमि अधिनियम के तहत अभियान बतौर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का पता लगाऐं और उन्हें भू-अधिकार पत्र एवं आवासीय पट्टा दिलायें। उन्होंने भू-राजस्व वसूली पर भी विशेष बल दिया। साथ ही निर्देश दिए कि वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों में जिन प्रकरणों में रिकॉर्ड की आवश्यकता है, उसे तत्परता से मुहैया कराया जाए।
कलेक्टर श्री जैन ने राजस्व न्यायालयों में लंबित दो साल से अधिक अवधि के प्रकरणों की विधिवत सुनवाई कर तत्परता से फैसला देने की हिदायत भी सभी राजस्व अधिकारियों को दी। उन्होंने जिले में चल रही राजस्व गतिविधियों की तहसील व राजस्व अधिकारीवार विस्तार से समीक्षा की।
बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव सहित जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
