आम जनता के काम समय पर होना चाहिये : मुख्यमंत्री

ग्वालियर । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन से आमजनों को सेवाओं का लाभ समय से मिले, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये परेशान नहीं होना पड़े। उन्हें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का प्रदाय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने आज यहां समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को यह निर्देश दिये।
ग्वालियर में संभागीय आयुक्त एस एन रूपला, कलेक्टर राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार, नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा, सीईओ जिला पंचायत नीरज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में समाधान ऑन लाइन में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि समय पर आम जनता के काम होना चाहिए। राजस्व प्रकरण के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। खसरे की नकलें किसानों तक पहुंचाने का अभियान सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से चलायें। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मसूर की खरीदी पूरी संवेदना के साथ हो। विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के बैंक खाते में भुगतान करने की सूचना समय से मिले, इसकी व्यवस्था बनायें। शासकीय मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का भुगतान समय से हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
समाधान ऑनलाइन के तहत आज ग्यारह हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। कटनी जिले के ग्राम कटौह के दर्शनलाल चौधरी द्वारा इन्दिरा आवास योजना की प्रथम किश्त देर से मिलने और दूसरी किश्त का भुगतान नहीं होने के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संबंधित जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने तथा पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बिरमावल के सरपंच कन्हैयालाल द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत रतलाम के संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक लेखाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने और जांच करने के निर्देश दिये। सागर जिले के ग्राम इटवा में वन विभाग द्वारा तालाब निर्माण, पिचिंग और कूप निर्माण का कार्य होने के बाद भी आवेदकों को भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित रेंजर और वनरक्षक को निलम्बित करने के निर्देश दिये।
समाधान ऑनलाइन में आज शिवपुरी जिले के ग्राम सिलपुरा के विश्वनाथ पाल की पत्नी को दुर्घटना में विकलांग होने पर सहायता राशि प्राप्त नहीं होने, दमोह जिले के ग्राम सासा के रामसेवक घोषी की भूमि शासकीय अभिलेख में अंकित होने संबंधी, सीहोर जिले के ग्राम नजरगंज की श्रीमती कमला भूतिया के पति की मृत्यु के बाद मीसाबंदी पेंशन नहीं मिलने, हरदा जिले के ग्राम बड़झिरी के जयराम को विकलांग विवाह प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलने, सतना जिले के ग्राम मउहट श्रीमती गुलबसिया पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि नहीं मिलने, देवास जिले के ग्राम बेडगांव के श्री गबू मनसौरे की पत्नी की मृत्यु के बाद बीमा राशि नहीं मिलने, इन्दौर जिले के ग्राम भालौदा के संतोष शर्मा और ग्राम बलधारा के सोहन उपाध्याय के पुजारी का मानदेय नहीं मिलने की और बालाघाट जिले ग्राम कारंजा के झामसिंह नाईक को नलकूप खनन योजना की राशि दूसरे खाते में जाने की शिकायत का निराकरण किया गया।
इस दौरान सीएम हेल्प लाईन की संशोधित ग्रेडिंग प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिला पंचायतों और नगर निगमों को मुख्यमंत्री चौहान ने बधाई दी। बताया गया कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में नरसिंहपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर और बालाघाट जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। झाबुआ, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर और होशंगाबाद जिला पंचायतों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रीवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इन्दौर और उज्जैन नगर निगमों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। समाधान ऑनलाइन के तहत संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने आज समाधान ऑन लाईन के दौरान हरदा जिले ग्राम बड़झिरी नेत्रहीन दंपत्ति जयराम और ललिता के बेटों आकाश और बादल के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की राशि स्वीकृत की। हरदा जिले के जयराम ने शिकायत की थी कि उन्होंने सामूहिक विवाह में शादी की है परन्तु उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सहायता और विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिली है। इस पर कलेक्टर हरदा ने जानकारी दी कि इनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुये उन्हें 63 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जब जयराम ने बताया कि उनके दो बेटे बादल और आकाश हो गये हैं। तब मुख्यमंत्री ने इन दोनों बच्चों के लिये सहायता राशि स्वीकृत की।