अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : आर्य

ग्वालियर । प्रदेश के जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के कार्यों में लापरवाही और फर्जीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। शासन ने जो धनराशि दी है, उसका समय-सीमा में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों को हटाने और केन्द्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की जाँच थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश बुधवार को ग्वालियर में आयोजित ग्वालियर-चंबल संभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव एस एन मिश्रा, उपायुक्त डॉ. ऊषा अजय सिंह सहित सभी जिलों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में धनराशि जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जिला अधिकारियों की उदासीनता के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आगाह किया कि 31 अक्टूबर तक सभी मदों में कम से कम 50 प्रतिशत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण व निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जायें। श्री आर्य ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जो कार्य लम्बे समय से अपूर्ण पड़े हैं, उनकी पृथक से समीक्षा करने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए। साथ ही विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रमों की स्थिति का भौतिक सत्यापन दो माह में पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा सरकार द्वारा छात्रावासों और आश्रमों के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है। इसलिये इन सभी छात्रावासों में बच्चों के लिये भोजन, पेयजल, पलंग, गद्दे, चादर, तकिए, साफ-सफाई, लाइब्रेरी, टीवी सेट जैसी बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जाएँ। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री आर्य ने विद्यालयों के लिये सामग्री क्रय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाने और गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। उन्होंने छात्रों से संबंधित शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी छात्रावास परिसारों में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
प्रमुख सचिव एस एन मिश्रा ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण वर्ग के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने आगाह किया कि विभाग उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेगा। लेकिन कामचोर और लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। मिश्रा ने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप प्रथम संभागीय समीक्षा बैठक ग्वालियर संभाग मुख्यालय पर आयोजित की गई है। यह बैठकें प्रदेश के अन्य संभागों में भी आयोजित की जायेंगीं। बैठक में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की गई।