भोपाल । मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई साल 2020 की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट बैठक में योजना के मसौदे पर मुहर लगा दी है। राज्य में पहली बार कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। फैसला एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 12.55 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत इसमे 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। पांच लाख रुपए तक साधारण बीमारी के लिए और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तरह ही स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पांच लाख तक का इलाज अस्पताल में कैशलेस होगा।
मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। नगर सैनिक, राज्य की स्वशासी संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। मंत्री ने कहा कि निगम मंडलों में सेवारत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक होगी। इस बीमा योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर 756.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तहत 500 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि विद्ववानों के लिए जिन कॉलेजों में पद खाली हो गए थे, वहां पर 500 नए पद सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अतिथि विद्वानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में 560 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया सरकार अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। अब एक और सूची तैयार की गई है। जिसमें 10 लाख किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पहली सूची के किसानों का ऋण माफ होने के बाद अब ऋण माफी की अगली सूची का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन किसानों का भी ऋण भी माफ किया जाएगा, जिनके एक से ज्यादा खाते हैं। उनका मामला सबसे आखिर में देखा जाएगा।