भोपाल। लोकसभा चुनाव 2019 में कमलनाथ के लिए काम करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के तीन और मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ चार्ज शीट तैयार कर ली गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक काला धन पहुंचाने में मदद की, एवं अपने पद का दुरुपयोग किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा चार्ज शीट तैयार की गई है।
चार्ज शीट में मध्यप्रदेश के इन पुलिस अधिकारियों के नाम
तीन-चार दिन में यह चार्जशीट उन्हें सौंपी जा सकती है। इसमें तीन आईपीएस अफसरों सुशोभन बैनर्जी, संजय माने व व्ही. मधुकुमार और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के नाम के आगे लिखी गई उस राशि का जिक्र है, जो सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट में दर्ज है। यह राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक है।
चार्जशीट में वॉट्सएप चैटिंग के साथ प्रतीक जोशी और ललित चालानी से हुए लेन-देन के बारे में भी लिखा गया है। साफ है कि चार्जशीट जारी होने के बाद पुलिस अधिकारियों को लेन-देन के साथ वॉट्सएप चैटिंग पर स्पष्टीकरण देना होगा। एसपी ईओडब्ल्यू भोपाल रहते हुए अरुण मिश्रा मोबाइल पर प्रतीक जोशी के साथ बातचीत और लेन-देन का भी उल्लेख चार्जशीट में किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का रिप्रेजेंटेशन भी चार्जशीट में नसीब रद्द किया गया
दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के वकील पीयूष पाराशर की ओर से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए रिप्रेजेंटेशन का भी विभाग की ओर से परीक्षण कर लिया है। साथ ही इसे नस्तीबद्ध भी कर दिया। गौरतलब है कि कालेधन के मामले में दो स्तरों पर कार्रवाही चल रही है। शासन विभागीय जांच करने जा रहा है, जबकि ईओडब्ल्यू पीई दर्ज करके अभी इस पड़ताल में जुटा है कि एफआईआर की जा सकती है या नहीं।
आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है
सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैंच जल्द ही दोबारा मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब कर सकती है क्योंकि, पिछली मुलाकात में मिला दो सप्ताह का समय 19 जनवरी को पूरा हो गया है। बैंच के पास जाने से पहले एफआईआर की जा सकती है।