भोपाल ! मध्यप्रदेश में युवाओं को अब बैंकों में ऑनलाइन आवेदन कर उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा ऋण की ऑनलाइन निगरानी के लिए साफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक में इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर चौहान ने आवेदनकर्ताओं को ऋण भी वितरित किए।
इस मौके पर चौहान ने कहा कि युवाओं को अवसर मिले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना तैयार की गई है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देकर गांव-गांव में लघु उद्योगों का जाल बिछाए जाने की सरकार की योजना है।
उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने और उन्हें यथास्थितिवाद के जंजाल से निकालने की जरूरत है। आज हर बड़ा उद्योग मध्यप्रदेश में आ रहा है। इसके साथ ही हम गांव-गांव में लघु उद्योग स्थापित कर देश ही नहीं विदेशों के बाजार भी मध्यप्रदेश में बनी सामग्री से पाटना चाहते हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी।
उन्होंने सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों को एक स्वावलंबी इकाई बनाने के लिए परम्परागत व्यवसायों में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा छोटे कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजना बनाई गई है। इन योजनाओं में राज्य सरकार ऋण की गारंटी और पांच वर्ष तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी।
उन्होंने कहा कि बैंकों की साख देश की पूंजी है, बैंकों का संचालन करने वाले इसे ध्यान में रखकर कार्य करें। सबको मिलकर देश-प्रदेश के लिए कुछ करने का भाव पैदा करना होगा। बैंक, युवाओं का सहयोग करें, मार्गदर्शन दें।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम़ वी़ टंकसाले ने कहा कि अब बैंकों का ध्यान मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर है। बैंकों द्वारा गांवों में अल्ट्रा बैंकिग सुविधा शुरू की जा रही है। हर छह माह में प्रमुख बैंक प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी बैंक संचालन कंपनियों से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में करने के लिए कहा।
इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव आऱ परशुराम, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक दिनेश खारा और अपर मुख्य सचिव पी़ क़े दास, अपर मुख्य सचिव अरूणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव अजीता बाजपेयी पाण्डे भी उपस्थित थीं।
