ग्वालियर । केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का ऐलान है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के विकास का जो खाका खींचा है उसे मूर्त रूप देने में केंद्र धन की कमी को आड़े नहीं आने देगा । ग्वालियर प्रवास के दौरान विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की विकास की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा कि श्री मोदी मानते हैं कि जब तक देश का हर गाँव सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक “सर्वांगीण विकास” स्वप्न अधूरा ही रहेगा । यही वजह है कि उन्होंने हर गाँव को सड़कों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है और इसके लिए आड़े आने वाली धन की कमी को भी दूर करने का प्रयास किया है ।
एक महत्वपूर्ण जानकारी में ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र ने 1549.11 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं जिसमें 1955.40 करोड़ रुपए अकेले मध्यप्रदेश में गावों को सड़कों से जोड़ने पर खर्च होंगे । प्रदेश में इस राशि से 2859.09 किलोमीटर कुल लम्बाई की 204 नयी सड़कें और इन सड़कों को जोड़ने वाले 116 पुल-पुलिया बनेंगे । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सर्वाधिक तवज्जोह ग्वालियर – चंबल संभाग को मिली है । इनमें भी सबसे अधिक लाभ मुरैना के जनपद अंबाह , पोरसा , कैलारस , सबलगढ़ और जौरा को मिला है । मुरैना जिले में 6927. 81 लाख रुपए से गाँव की सड़कें आकार लेंगी । शिवपुरी गाँव की सड़कों केलिए 4052.87 लाख रुपए स्वीकृत किये गये हैं । भिंड में 5124.11 लाख रुपए की लागत अनेक गाँव सड़क से जोड़े जायेंगे । ग्वालियर जिले में 1251.72 लाख रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केलिए स्वीकृत हैं । केंद्रीय मंत्री तोमर मानते हैं कि नवनिर्मित सड़कों से जुडते ही गाँव के अपने विकास के पंख भी मजबूत होंगे और हमारे देश के गाँव हमारे प्रधानमंत्री मोदी की “राष्ट्र-विकास की अवधारणा” को मूर्त रूप देने में देरी नहीं करेंगे । निस्संदेह हर हाथ को काम नसीब होगा, जरूरत है नेकनीयत और भरोसे की !!!
इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश के साथ ही राजस्थान और ओडिशा केलिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई है । स्वीकृत राशि में राजस्थान के गाँवों की बारह सड़कों केलिए 22.42 करोड़ रुपए का प्रावधान है वहीं ओडिशा राज्य के नक्सल-प्रभावित गावों को सड़कों से जोड़ने के लिए कुल 426.06 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गये हैं । ओडिशा राज्य में इस राशि से 165 सड़कें और 36 नये पुल आकार लेंगे । केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि आजादी के बाद कृषि प्रधान इस देश के गाँवों को सड़कों से जोड़ने की मुहिम चलाईगयी होती तो न तो गाँवों में अशिक्षा होती और न ही बेकारी । किसान समृद्ध होता और खेतिहर मजदूर को अन्यत्र पलायन न करना पड़ता ।
