भोपाल। कोविड 19 उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने तय किया है कि सभी कैबिनेट के मंत्रियों की सैलरी का 30 प्रतिशत हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में जमा होगा ताकि कोरोना से लड़ाई में उसका उपयोग किया जा सके। मंत्रियों ने सीएम चौहान के फैसले पर सहमति जताते हुए वित्तीय प्रबंधन के अन्य सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान यह भी तय हुआ है कि अब सरकार प्रदेश में किल कोरोना पार्ट 2 अभियान भी चलाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने आज वर्चुअल मीटिंग के जरिये सभी मंत्रियों से प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सीएम की सैलरी का तीस फीसदी हिस्सा कोरोना से बचाव के लिए दे रहे हैं और सभी मंत्रियों की सैलरी का इतना ही हिस्सा भी देने पर सहमति चाहते हैं। सभी मंत्रियों ने इसका समर्थन किया जिस पर सीएम रिलीफ फंड में यह राशि जमा कराने के लिए कहा है। उन्होंने सांसद और विधायकों से भी तीस प्रतिशत सैलरी देने की अपील की। सीएम ने कहा कि मंत्रियों के प्रभार के जिले उन्हें जल्दी दे दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आज यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब विधायक निधि का उपयोग विकास कार्यों के साथ विधायक कोरोना संक्रमण से लड़ाई में भी करेंगे। विधायक अपनी विधायक निधि की राशि को अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक चीजें जैसे पीपीई किट, बेड, वेंटिलेटर आदि खरीदने के लिए दे सकते हैं। इसके लिए नियमों में बदलाव का आदेश पूर्व में जारी हो चुका है। कुछ विधायकों ने इस पर अमल भी किया है।