भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के लिए दोनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को कमिश्नर प्रणाली को लेकर जो मसौदा भेजा है, उसमें भी मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने की बात कही गई है। पुलिस ने फिलहाल सीमित अधिकार देने का प्रस्ताव ही रखा है।
उधर, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने गुरुवार को भी इस मामले में अनौपचारिक चर्चा की। संघ तय कर चुका है कि आईएएस ऑफिसर्स एसो. जो भी रुख तय करेगा, संघ उसका समर्थन करेगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करना जरूरी है। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे मसौदे में भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अधिसूचित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। जल्द ही कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस मुख्यालय ने सीधे कानून व्यवस्था से जुड़े मजिस्ट्रियल अधिकार ही मांगे हैं। शस्त्र लाइसेंस,बार लाइसेंस और जिला बदर करने के अधिकारों को लेकर पुलिस अधिकारी फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे हैं। गृह विभाग पुलिस मुख्यालय से आए मसौदे पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे विधि विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। उधर, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की महासचिव मलिका निगम नागर ने बताया कि संघ इस मामले में पूरी तरह से आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ ही है। ये जो भी निर्णय करेगा, हमारा संघ उसका पूर्ण समर्थन करेगा। इस मुद्दे पर लगातार विचार चल रहा है।
हालात पर अंकुश लगाने पुलिस को अधिकार देना जरूरी: सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में फिर दोहराया कि सरकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो हालात हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को और अधिकार देना जरूरी दिख रहा है। हालांकि प्रणाली कब तक लागू होगी, इस बारे में उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए। बताया जा रहा है कि सरकार गुण-दोष के हिसाब से सर्वानुमति बनाकर ही कोई फैसला करेगी।
सरकार के निर्णय के बाद तय होगी आईएएस अफसरों की रणनीति
पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आईएएस अफसरों ने तय कर लिया है कि वे इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करेंगे। आईएएस ऑफिसर्स एसो. भी इस मामले में कोई बयान नहीं देगी। जब सरकार कोई निर्णय कर लेगी, उसके बाद विचार करके रणनीति बनाई जाएगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच अनौपचारिक चर्चा में यह रणनीति तय की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि हमारा आईपीएस अफसरों के साथ कोई झगड़ा नहीं है।
मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक की सीएम से मुलाकात से हलचल
उधर, मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह और पुलिस महानिदेशक ऋषिकुमार शुक्ला ने गुरुवार को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात का पुलिस कमिश्नर प्रणाली से कोई लेना-देना नहीं है।