इंदौर। भू-माफियाओं/गुंडों/मिलावटखोरों आदि अपराधियों के खिलाफ इंदौर जिले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इंदौर जिला इस कार्यवाही में प्रदेश के प्रथम पांच जिलों में शामिल है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुये कलेक्टर मनीष सिंह को बधाई दी है।
मुख्यमंत्री चौहान ने आज भोपाल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर्स और संभाग तथा जिलों के पुलिस अधिकारियों की कांफ्रेंस ली।
इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में भू-माफियाओं/गुंडों/मिलावटखोरों/शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं/सायबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ की कार्रवाई की जिलेवार समीक्षा की।
संभागायुक्त कार्यालय में इस वीसी में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा तथा एडीजी योगेश देशमुख मौजूद थे। समीक्षा में पाया गया कि इंदौर जिला भू-माफियाओं/गुंडों/मिलावटखोरों/शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं/सायबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ बेहतर कार्रवाई में प्रदेश में प्रथम पांच जिलों में शामिल है।
मुख्यमंत्री चौहान ने इस कार्रवाई की सराहना की। कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। इस अवसर पर आईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रखी जायें।
किसी भी माफिया को बक्शा नहीं जाये। अपराधों के नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के लिये जिलेवार तात्कालिक एवं दीर्घकालिन योजना बनाई जाये। चिंटफंड एवं इससे जुड़े आरोपियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाये। अवैध खनन को सख्ती से रोका जाये।
सायबर क्राईम से जुड़े अपराधों पर भी प्रभावी कार्रवाई हो। कार्रवाई के लिये जिलेवार कॉल सेंटर बनाया जाये। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जाये, जिससे की मिलावटखोरों को सख्त सजा मिले।
इंदौर जिले में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसी तरह की कार्रवाई अन्य जिलों में भी हो। इस अवसर पर बताया गया कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की त्वरित जांच हो सके इसके लिये इंदौर में प्रयोगशाला बनाई जायेगी। उन्होंने राजस्व आय में वृद्धि के प्रयास करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री चौहान ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे समन्वित प्रयास कर प्रदेश को तरक्की एवं विकास में और अधिक आगे बढ़ाये। जिलों के विकास के लिये वार्षिक प्लान तैयार करें।
जन-कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचें ऐसे प्रयास किये जाये। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
भू-माफिया मुक्त बने प्रदेश
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है।
जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफार्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे।
सायबर क्राइम पर नजर रखें
मुख्यमंत्री चौहान ने सायबर क्राइम के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि सायबर क्राइम पर रोकथाम हो, अलग काल सेंटर बनाएं। सायबर क्राइम के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सायबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जन भी सजग हों। पुलिस स्टाफ को भी दक्ष किया जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग लेने के लिए वे भारत सरकार से चर्चा करेंगे।
इसके साथ ही विशेषज्ञ संविदा पर लेने पर भी विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसा प्रयास करे कि अश्लील वेब सीरीज प्रतिबंधित हों। युवा वर्ग को इस जहर से बचाना आवश्यक है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में सायबर क्राइम के गत माह 53 मामले दर्ज किए गए। सजग जिलों में नीमच, देवास, उज्जैन, भिण्ड, अशोकनगर और मुरैना शामिल हैं।