भोपाल। प्रदेश सरकार राज्य में रहने वाले पूर्व सैनिकों को कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है। इसके लिए आज कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई बैठक में इसके सहित करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सालबीज वनोपज को विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से हटाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। वहीं मप्र राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों को संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में संविलियन करने के अलावा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविलयन करने और कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के सेवायुक्तों को विभाग में संविलयन का अलग से प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बाल अधिकार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के कर्मचारियों को भी संविलयन करने का फैसला लिया गया। एक प्रस्ताव मप्र मध्यस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक 2016 को लेकर भी पेश किया गया जिसे भी मंजूर कर लिया गया। इनके अलावा अन्य प्रस्ताव पेंशन रोकने या फिर उनमें कटौती करने को लेकर लाए गए थे।
