दैनिक वेतनभोगियों को शिवराज का तोहफा

भोपाल।      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 50 हजार दैनिक वेतन भोगियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। हालांकि उन्हें नियमित नहीं किया गया है, लेकिन उनकी कई  मांगों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 60 से 62 साल की। वहीं 10 से 20 साल की नौकरी पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में 500 से 1000 रुपयों को तिगुना कर दिया गया है। अब दस साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह में मिलने वाले अतिरिक्त 500 रुपए के बदले 1500 और 1000 रुपए प्राप्त करने वाले को 2500 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों को राष्टï्रीय पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को तनख्वाह का 10 फीसदी हिस्सा देना होगा, बाकी राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की राशि में एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से उपादान भी दिया जाएगा। इसके अलावा सभी राष्टï्रीय, आकस्मिक और रविवार के अवकाश भी कर्मचारी ले सकेंगे। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश भी दिया जाएगा।  दैनिक वेतन भोगियों को दिए जाने वाली इन सौगातों के अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के करीब 74 लाख गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं, चावल, नमक और शकर उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री इस योजना का ऐलान बहुत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज इस योजना के बजट प्रावधान, अनाज और शकर की उपलब्धता पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से शकर को अलग कर देने के बावजूद राज्य सरकार ने शकर को अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारकों के लिए राशन की दुकानों पर ही 13.50 पैसे पर देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य शासन पर प्रतिवर्ष 60 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कसरावद, पाटन, देवसर और बिरसिंहपुर में आईटीआई स्थापित करने तथा इंदौर में बीआरटीएस योजना को पूरा करने के लिए 34.51 करोड़ का ऋण लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया। कैबिनेट ने सासन पॉवर प्रोजेक्ट और रिलायंस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन पर भी मुहर लगाई। मंत्रिपरिषद ने आज आदिवासी खेतिहर मजूदरों के लिए टंट्ïया भील स्वरोजगार योजना पर भी मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी युुवक-युवतियां 50 हजार से 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अधिकतम 30 फीसदी अनुदान जो 3 लाख रुपए से अधिक न हो के लिए भी मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान की।  मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में ही मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को जिलों में प्रवास पर जाने के आदेश दिए हैं।