भोपाल। बड़े उद्योगों की तरह राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को भी पूंजीगत अनुदान देने पर विचार कर रही है। इसका फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 17 और 18 नवंबर को होने वाली एमएसएमई समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी घोषणा कर सकते हैं।
जीएसटी आने के बाद वैट सहित अन्य करों में छूट देने की सरकार की नीति खत्म होने के कारण एमएसएमई इकाइयों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने भी नीति में परिवर्तन करते हुए बड़े उद्योगों के निवेश पर 10 से 40 प्रतिशत लागत पूंजी में कुछ प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया था। इसी तरह एमएसएमई इकाईयों के लिए भी फैसला होगा। इसका फॉर्मूला तय होना बाकी है। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव वीएल कांताराव ने बताया कि छोटे उद्योगों के लिए छूट का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास होगा।
17 और 18 नवंबर को होनी है एमएसएमई समिट
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को राजधानी भोपाल में होगा। समिट में प्रदेश के 1000 एमएसएमई उद्यमी, 1500 युवा उद्यमी, स्वरोजगार के उद्यमी और उद्योग संघ भी शिरकत करेंगे। समिट में उद्यमियों के लिए पांच तकनीकी सत्र भी होंगे।
समिट का उद्धाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री गिरीराज सिंह करेंगे। समिट में मप्र में स्थापित छोटे उद्योगों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न् उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से संवाद भी होगा।