भोपाल ! मध्यप्रदेश में गुरुजी और पर्यवेक्षक अब संविदा शिक्षक बनेंगे। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मंत्रि परिषद ने मोलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी को एक रुपए के वार्षिक भू भाटक पर जमीन देने और प्रदेश में दवाओं और ईलाज के उपकरणों की खरीदी के लिए एक निगम बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इस बैठक को शिवराज मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल की अंतिम बैठक माना जा रहा है। इसलिए इस बैठक में थोकबंद निर्णय किए गए। लंबे समय बाद यह पहला अवसर था जब मंत्रिपरिषद की बैठक करीब 3 घंटे तक चली।
बैठक के बाद प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश की प्राथमिक और शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरुजी और पर्यवेक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्त किया जाएगा। 3 वर्ष की अवधि में यदि वे शिक्षण प्रशिक्षण (डीएड) की योजना प्राप्त करते हैं तो वे सहायक अध्यापक संवर्ग में संविलियन के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से साढ़े 7 हजार से अधिक गुरुजी और पर्यवेक्षक लाभान्वित होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल को 6.44 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह जमीन सिर्फ 1 रुपए वार्षिक भू-भाटक पर स्थाई लीज पर आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रि परिषद ने सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में दवाओं, उपकरण और सामग्री की खरीदी व्यवस्था को सुद्रढ़ बनाने के लिए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वस्त्र स्वच्छता मंडल सिलाई कला मंडल के गठन का भी फैसला लिया गया। श्री शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अशासकीय संस्थाओं को फिर से शत प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय भी किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नर्मदा मालवा लिंक परियोजना के लिए 2375 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जिससे इंदौर और उौन जिले के 153 गांव की 50 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। श्री शर्मा के अनुसार मंत्रिपरिषद ने नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभाग में नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के संभागीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। कार्यालयों के लिए 24 पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान गुरुजी बनेंगे… में संभाग में नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के संभागीय कार्यालय नहीं हैं। इसी तरह बड़वानी, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जेल को केंद्रीय कारा के रूप में मोन्नत करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केंद्रीय कारा इंदौर, जबलपुर और भोपाल में स्थान की कमी को देखते हुए लिया गया है। तीनों केंद्रीय कारागृह में कैदियों की संख्या अन्य केंद्रीय कारा की अपेक्षा दोगुनी है। तीन और कारा को केंद्रीय कारा में मोन्नत करने के बाद आजीवन कारावास के बंदियों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा। श्री र्श्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्वयं चावल प्रसंस्कृत करने वाले व्यापारियों को अपनी इकाई के लिए धान खरीद को य कर से मुक्त करने का निर्णय लिया। राय व केंद्र की एजेंसियों के लिए या उनकी ओर से सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले धान य को एक अप्रैल, 2013 से कर मुक्त करने का निर्णय भी लिया गया
