भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं| लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले इसे आखिरी कैबिनेट बैठक माना जा रहा है| कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं| किसानों को गेहूं पर 160 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का फैसला कर लिया गया। वहीं बैठक में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिली है, इसके साथ भी कई अन्य बड़े निर्णय भी लिए गए हैं।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा और कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया काे दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सोयाबीन और मक्का पर भी भावांतर राशि देने का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार 2000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से गेहूं खरीदेगी। यह प्रोत्साहन राशि उन किसानों को दी जाएगी, जो मंडी जाकर अपना गेहूं बेचेंगे और अन्य जगह गेहूं बेचने वालों को भी यह पैसा दिया जाएगा। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 165 रूपये की प्रोत्साहन राशि जय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जायेगी। इसके अलावा मक्का पर भावांतर राशि 219 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है| अब शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 20 फ़ीसदी की वृद्धि से होगा। सरकार को इस प्रावधान से लगभग 15 00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने सहकारी संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपए की अंश पूंजी मंजूर की है। आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 20% की वृद्धि के आवेदन नहीं आते हैं तो नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे । इन आवेदनों से यदि जिले का कुल आबकारी राजस्व 70 फ़ीसदी के पार नहीं हुआ तो पूरे जिले में शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से भावंतर के 1000 करोड़ रुपए अभी नहीं मिले हैं। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि भारत सरकार सोयाबीन भावांतर की रोकी हुई लगभग 1000 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश सरकार को दे दे, जिससे प्रदेश सरकार अपने हिस्से की राशि जोड़कर किसानों को तत्काल भुगतान कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि भारत सरकार ने यह राशि नहीं दी, तब भी मध्यप्रदेश सरकार किसानों को भावांतर राशि का पूरा भुगतान करेगी।
शहीदों की याद में गांवों में स्मारक बनाए जाएंगे। शहीदों के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने इंदौर की केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 167 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं वहीं शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों की पैनल बनाने की विधि मंजूरी दी गई।बैठक में बताया गया कि पूरक पोषण आहार की आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था 6 माह के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति आगामी 6 माह तक जारी रहेगी। तेंदूपत्ता मानक बोरा बोनस नकद दिया जाएगा ।