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गृह मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल जिलों में आदिम-जाति कल्याण विभाग के माध्यम से मकान बनवाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करवाये। बैठक में बताया गया कि आदिम-जाति कल्याण विभाग इन जिलों में लगभग 25 हजार मकान बनवाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में पुलिस बल के लिए 56 हजार मकान की कमी है। गृह मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी बड़े शहरों का स्वयं भ्रमण कर वहाँ पी.पी.पी. मोड में मकान बनाने के लिए उपलब्ध जमीन का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि जमीन देखने के बाद अतिशीघ्र पी.पी.पी. मोड में पुलिस बल के लिए मकान बनाने की योजना बनाये। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम गृह मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन और पुलिस कंट्रोल रूम अनिवार्यत: बनाये जाये। पुलिस लाइन बनाने के लिए जहाँ जमीन नहीं उपलब्ध है, वहाँ कलेक्टर से चर्चा कर निजी जमीन अधिगृहीत करने की कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे, अध्यक्ष मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन श्री एस.एस.लाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय राणा एवं श्री पवन जैन, अपर सचिव श्री केदार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। |
